हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: चतुर्थ श्रेणी के 7596 पदों में से 1209 अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्गों के लिए आरक्षित
चंडीगढ़, 15 मई 2025: हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अन्य वंचित वर्गों को अधिक मौके देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कुल 7596 पदों में से 1209 पद इन वर्गों के लिए आरक्षित किए हैं। यह कदम इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
अनुसूचित जाति और वंचित वर्गों को मिलेगा लाभ
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इन 1209 पदों में अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 604 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 605 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
महिला-बाल विकास में भी आरक्षण
इसके साथ ही, हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग में भी आरक्षण की व्यवस्था की है। विभाग में कुल 582 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें से 104 पद अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्गों के लिए आरक्षित होंगे। इनमें से 300 पद ग्रामीण क्षेत्रों में और 104 पद शहरी क्षेत्रों में भरे जाएंगे।
अधिकारियों ने दी जानकारी
हरियाणा के अधिकारियों ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्गों के उम्मीदवारों को इस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, “हमारी सरकार का लक्ष्य है कि समाज के हर वर्ग को बराबर मौके मिलें। यह फैसला उसी दिशा में एक कदम है।”
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का वादा
सरकार ने यह भी साफ किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जहां उम्मीदवार अपनी शिकायतें या सवाल दर्ज कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस भर्ती से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि सामाजिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा।
हरियाणा सरकार का यह फैसला अनुसूचित जाति और अन्य वंचित वर्गों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। लोगों को उम्मीद है कि इससे समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिलेगा।
